फ़्रांस और ब्रिटेन के बाद अब कनाडा ने भी फ़लस्तीन को राष्ट्र का दर्जा देने की योजना बनाई है.

प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने कहा है कि कनाडा सितंबर में फ़लस्तीन के राष्ट्र का दर्जा देने की योजना बना रहा है.

कनाडा हाल के दिनों में ऐसी घोषणा करने वाला तीसरा जी7 देश बन गया है.

कार्नी का कहना है कि ये क़दम लोकतांत्रिक सुधारों पर निर्भर करता है, जिसमें फ़लस्तीनी प्राधिकरण की ओर से अगले साल बिना हमास की भागीदारी के चुनाव कराना शामिल है.

कनाडा के पीएम की ओर से ये टिप्पणी ब्रिटेन के सितंबर में फ़लस्तीन को राष्ट्र का दर्जा देने की घोषणा के एक दिन बाद आई है.

ब्रिटेन की शर्त

हालांकि ब्रिटेन ने शर्त रखी है कि अगर इसराइल युद्धविराम और अन्य शर्तों पर सहमत नहीं होता, तो वह सितंबर में फ़लस्तीन को राष्ट्र के रूप में मान्यता देगा.

इससे एक हफ्ते पहले फ़्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने कहा था कि उनका देश फ़लस्तीन को इसी साल सितंबर में आधिकारिक तौर पर मान्यता देगा.

इसराइली विदेश मंत्री ने कनाडा के इस घोषणा को ‘हमास के लिए एक इनाम’ बताते हुए ख़ारिज कर दिया.

फ़लस्तीन को संयुक्त राष्ट्र के 193 सदस्य देशों में से 140 से ज़्यादा देशों की ओर से मान्यता प्राप्त है.

कार्नी ने कहा है कि कनाडा आगामी संयुक्त राष्ट्र महासभा में फ़लस्तीन को को औपचारिक रूप से एक राष्ट्र का मान्यता देगा.