एमेजॉन वेब सर्विसेज (एडब्ल्यूएस) साल 2030 तक भारत के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में 23.3 अरब डॉलर का योगदान करने की योजना बना रही है और साथ ही सालाना 1.31 लाख से ज्यादा नौकरियों में मदद करेगी। कंपनी के वरिष्ठ अधिकारी ने आज यह जानकारी दी। क्लाउड अवसंरचना क्षेत्र की कंपनी ने देश में क्लाउड सेवाओं और आर्टिफिशल इंटेलिजेंस (एआई) की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए साल 2030 के अंत तक 12.7 अरब डॉलर का निवेश करने की योजना बनाई है।

एडब्ल्यूएस के अध्यक्ष (भारत और दक्षिण एशिया) संदीप दत्ता ने कहा, ‘हम सभी जानते हैं कि भारत एक लाख करोड़ डॉलर वाली डिजिटल अर्थव्यवस्था बनने की कगार पर है। एडब्ल्यूएस के रूप में हम भारत के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को लगातार और गहरा कर रहे हैं।’ वे मुंबई में एडब्ल्यूएस शिखर सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे।

जनवरी में कंपनी ने कहा था कि उसने महाराष्ट्र में एडब्ल्यूएस एशिया-प्रशांत (मुंबई) क्षेत्र में क्लाउड अवसंरचना में 8.3 अरब डॉलर का निवेश करने की योजना बनाई है। यह भारत में 12.7 अरब डॉलर की निवेश योजनाओं का हिस्सा था।

दत्ता ने कहा, ‘हम भारत के कौशल के अंतर को कम करने के अवसरों की तलाश के लिए सरकार और उद्योग के साथ लगातार काम कर रहे हैं। साल 2017 से भारत में एडब्ल्यूएस क्लाउड और संबंधित कौशल पर 59 लाख से अधिक लोगों को प्रशिक्षित कर चुकी है।’ उन्होंने कहा कि कंपनी ने साल 2030 तक भारत में 200 अरब से अधिक स्मार्ट मीटर लगाने की योजना बनाई है।

जापान, नॉर्वे और डेनमार्क के साथ बातचीत के बीच केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल भारत के उभरते पोत परिवहन क्षेत्र को विश्व मानचित्र पर लाने के लिए विश्व की यात्रा कर रहे हैं।

नॉर्वे में नॉर-शिपिंग व्यापार मेले का उद्घाटन कर लौटे मंत्री ने बिज़नेस स्टैंडर्ड के साथ बातचीत में बताया कि भारत पोत परिवहन में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में सक्रिय रूप से आगे बढ़ रहा है और उसने कोचीन शिपयार्ड जैसे भारतीय यार्ड और प्रमुख वैश्विक निजी क्षेत्र के शिपयार्ड के बीच कई संयुक्त उद्यमों के लिए दबाव डाला है।

सोनोवाल ने कहा, ‘यात्रा के दौरान, भारत और निजी क्षेत्र की भारतीय कंपनियों ने जहाज विनिर्माण परिवेश को और मजबूत करने और मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के प्रयास के साथ भारत में समुद्री उपकरण और मशीन बनाने के लिए साझेदारी बनाने पर सहयोग की संभावनाओं का पता लगाया।

जहाज निर्माण में भारत की मजबूत क्षमताओं को स्वच्छ और हरित प्रौद्योगिकियों के साथ बरकरार रखा जाना चाहिए, जिसके वास्ते सूचनाओं के आदान-प्रदान के लिए कई करार किए गए हैं जो हमें इस संबंध में अपनी स्थिति को ऊपर उठाने के लिए सशक्त बनाते हैं।’

सरकार पोत परिवहन और जहाज निर्माण में नवाचारों के लिए यूरोप की ओर देख रही है तथा एशिया के प्रमुख शिपयार्डों से भारत में यार्ड स्थापित करने के लिए संपर्क कर रही है।