वहां अगर राह चलते या घर के भीतर, आपका सामना सांप से हो जाए तो?

तो ये सिर्फ़ इत्तेफ़ाक नहीं, बल्कि कंक्रीट के जंगलों में तब्दील होते दिल्ली-नोएडा जैसे शहरों की वो हक़ीक़त है, जो ख़ासकर मानसून के मौसम में सामने आती है.

दिल्ली के सबसे भीड़भाड़ वाले इलाक़ों में से एक चांदनी चौक में बीती 28 जुलाई को सड़क के डिवाइडर पर कुछ लोगों ने सांप देखा, जिसके बाद अफ़रातफ़री मच गई.

वहीं बीती 31 जुलाई को नोएडा की एक हाईराइज़ सोसाइटी में सांप निकलने का मामला सामने आया.

गुरुग्राम के सेक्टर-57 में राज्य स्तरीय महिला टेनिस खिलाड़ी राधिका यादव की हत्या के मामले में नया खुलासा हुआ है। अकादमी खोलने के बाद राधिका के पिता नाराज हो गए थे। उनका कहना था कि गांव में जब वह कभी निकलते हैं तो गांव वाले उसे बेटी की कमाई खाने संबंधी बात कहते हैं। इस बात को लेकर पिता दीपक काफी परेशान रहता था। बीते 15 दिनों से पिता व बेटी में टेनिस अकादमी को लेकर झगड़ा चल रहा था। बृहस्पतिवार की सुबह दोनों के बीच किसी बात को लेकर बहसबाजी होने पर पिता दीपक ने लाइसेंसी रिवॉल्वर से बेटी राधिका की पीठ में तीन गोली मार दी। पुलिस ने हत्यारोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया है और पूछताछ करने पर उसने अपना अपराध कबूल कर लिया है।

यह है मामला
सेक्टर-57 के सुशांतलोक-2 में बृहस्पतिवार की सुबह करीब 11.30 बजे महिला टेनिस खिलाड़ी को उसके पिता ने तीन गोली मारकर हत्या कर दी। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि टेनिस खिलाड़ी के अकेडमी चलाने पर नाराजगी के चलते पिता ने लाइसेंसी रिवॉल्वर से उसी पीठ में गोली मार दी। राधिका यादव को गंभीर हालत में एक निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। 

मृतका की पहचान राज्य स्तरीय टेनिस खिलाड़ी राधिका यादव (करीब 25 वर्ष) के रूप में हुई है, जोकि अपने परिवार के साथ सेक्टर-57 स्थित सुशांतलोक-2 में रहती थी। मृतका राधिका एक टेनिस अकेडमी चलाती थी और उसके पिता (आरोपी) टेनिस अकेडमी चलाने की बात से खुश नहीं थे।

मृतका के साथ टेनिस अकेडमी चलाने को बात पर हुए विवाद के चलते बृहस्पतिवार को राधिका यादव के पिता ने गुस्से में आकर अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वर से तीन गोली उसकी पीठ में मार दी। गोली लगने के बाद राधिका का चाचा कुलदीप और चचेरा भाई उसे गंभीर रूप से घायल अवस्था में निजी अस्पताल लेकर गए, जहां उसकी मौत हो गई।

राधिका ने टेनिस में कई पदक जीते
टेनिस खिलाड़ी को गोली मारने की सूचना मिलते ही पुलिस उपायुक्त (पूर्व), सेक्टर-56 थाने के प्रभारी, एफएसएल, सीन ऑफ क्राइम और फिंगरप्रिंट की पुलिस टीमें घटनास्थल पहुंची। जिस घर में गोली मारी गई थी, पुलिस ने वहां पर साक्ष्य एकत्रित किए गए। मृतका के शव को कब्जे में लेकर मोर्चरी रखवाया गया। पुलिस जांच में पता चला कि राधिका ने टेनिस खेल में कई पदक भी जीते हैं। कुछ माह पहले कंधे में चोट लगने के कारण राधिका ने टेनिस खेलना छोड़ दिया था। इसके बाद राधिका ने वजीराबाद गांव में बच्चों को टेनिस सिखाने के लिए अकादमी शुरू की थी, लेकिन राधिका के पिता दीपक इस अकादमी को खोलने के खिलाफ थे।

बेटी की कमाई खाने की बात पर थी नाराजगी
पुलिस प्रवक्ता संदीप कुमार ने बताया कि पुलिस को निजी अस्पताल से युवती को गोली लगने की सूचना मिली तो सेक्टर-56 थाने की पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने मृत खिलाड़ी राधिका के पिता दीपक को गिरफ्तार कर लिया गया है और उसके पास से लाइसेंसी रिवॉल्वर बरामद कर ली है। मामले की जांच की जा रही है। जांच में जो तथ्य सामने आएंगे, उसी अनुसार आगामी कार्रवाई की जाएगी।

बिहार में मतदाता सूची विशेष पुनरीक्षण अभियान के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। सुनवाई के दौरान चुनाव आयोग ने कहा कि उसे विशेष गहन पुनरीक्षण को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर कुछ प्रारंभिक आपत्तियां हैं। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चुनाव आयोग जो कर रहा है वह संविधान के तहत अनिवार्य है। सत्यापन के लिए जरूरी दस्तावेजों से आधार कार्ड को बाहर रखने पर चुनाव आयोग ने कहा कि आधार कार्ड नागरिकता का प्रमाण नहीं है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से पूछा कि आप मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण में नागरिकता के मुद्दे को क्यों उठा रहे हैं? यह गृह मंत्रालय का अधिकार क्षेत्र है। अगर आपको पुनरीक्षण के जरिये नागरिकता की जांच करनी थी तो आपको यह पहले करना चाहिए था। इसमें अब बहुत देर हो चुकी है। 

जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस जॉयमाला बागची की पीठ याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील गोपाल एस ने कहा कि यह मतदाता सूची का पुनरीक्षण है। इसका एकमात्र प्रासंगिक प्रावधान जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 है। अधिनियम और नियमों के तहत मतदाता सूची का नियमित पुनरीक्षण किया जा सकता है। एक गहन पुनरीक्षण है और दूसरा संक्षिप्त पुनरीक्षण। गहन पुनरीक्षण में पूरी मतदाता सूची को मिटा दिया जाता है और पूरी प्रक्रिया नई होती है, जिससे सभी 7.9 करोड़ मतदाताओं को गुजरना पड़ता है। संक्षेप में, मतदाता सूची में छोटे-मोटे संशोधन किए जाते हैं। यहां जो हुआ, वह एक विशेष गहन पुनरीक्षण का आदेश देना है।

इस पर जस्टिस सुधांशु धूलिया ने कहा कि चुनाव आयोग जो कर रहा है वह संविधान के तहत अनिवार्य है। आप यह नहीं कह सकते कि वे ऐसा कुछ कर रहे हैं जो संविधान के तहत अनिवार्य नहीं है। उन्होंने पिछली बार 2003 में ऐसा किया था। क्योंकि गहन अभ्यास किया जा चुका है। उनके पास इसके आंकड़े हैं। वे फिर से माथापच्ची क्यों करेंगे? चुनाव आयोग के पास इसके पीछे एक तर्क है। 

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह गहन पुनरीक्षण और संक्षिप्त पुनरीक्षण नियमों में है। हमें बताइए कि आयोग से यह कब करने की अपेक्षा की जाती है? समय-समय पर या कब? आप चुनाव आयोग की शक्तियों को नहीं, बल्कि उसके संचालन के तरीके को चुनौती दे रहे हैं। जस्टिस जॉयमाला बागची ने कहा कि क्या आपको लगता है कि धारा 21 की उपधारा 3 इसमें शामिल है? हमारा मानना है कि उपधारा 3 एक अनिवार्य खंड है जो गहन प्रक्रिया को अंजाम देने के लिए चुनाव आयोग को सौंपा गया है। इसलिए यह शक्ति उपधारा 3 से जुड़ी है। धारा 21 की उपधारा 3 में प्रावधान है कि चुनाव आयोग मतदाता सूची का विशेष पुनरीक्षण उस तरीके से कर सकता है जिसे वह उचित समझे।

इस पर वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल एस ने कहा कि उपधारा एक सर्वव्यापी है। उपधारा 2 सारांश है और 3 गहन है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तो फिर विधायिका ने दो अलग-अलग प्रावधान क्यों लागू किए? उपधारा 1 में नियमों के अनुसार प्रक्रिया निर्धारित की गई है और उपधारा 3 में एक निश्चित तरीका निर्धारित किया गया है। ऐसा क्यों है? जस्टिस बागची ने कहा कि तर्क कि आधार को मूल अधिनियम के तहत एक विश्वसनीय पहचान पत्र माना गया है और इसलिए अब इसे बाहर करना गैरकानूनी है। 

गलियों में न जाएं, हाईवे पर ही रहें: जस्टिस धूलिया
इस पर वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल एस ने कहा कि बिहार में अंतिम मतदाता सूची जून में ही अस्तित्व में आ गई थी। इसके बाद न्यायमूर्ति धूलिया ने चुनाव आयोग इसमें न्यायाधीशों, पत्रकारों और कलाकारों को शामिल कर रहा है क्योंकि वे पहले से ही जाने जाते हैं। हमें इसे ज्यादा लंबा नहीं खींचना चाहिए। हमें गलियों में नहीं जाना चाहिए, बल्कि राजमार्गों पर चलना चाहिए। न्यायमूर्ति बागची ने कहा कि आपका मुख्य तर्क अनुमत दस्तावेज़ों की श्रेणी से आधार कार्ड को बाहर रखना है।

इसमें बहुत देर हो गई है, आपको पहले यह काम करना चाहिए था
न्यायमूर्ति धूलिया ने चुनाव आयोग के वकील से कहा कि नागरिकता के लिए प्रक्रिया में साक्ष्यों का कड़ाई से मूल्यांकन किया जाना चाहिए। इसके लिए अर्ध-न्यायिक प्राधिकार होना चाहिए। अगर आपको बिहार में मतदाता सूची के एसआईआर के तहत नागरिकता की जांच करनी है, तो आपको पहले ही कार्रवाई करनी चाहिए थी। अब देर हो चुकी है। चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि संविधान के अनुच्छेद 326 के तहत भारत में मतदाता होने के लिए नागरिकता की जांच आवश्यक है।

कई और याचिकाएं भी की गईं दायर
बिहार में चुनाव से पहले एसआईआर कराने के चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ विपक्षी दलों कांग्रेस, एनसीपी (शरद पवार), शिवसेना (यूबीटी), समाजवादी पार्टी, झामुमो, सीपीआई और सीपीआई (एमएल) के नेताओं की संयुक्त याचिका सहित कई नई याचिकाएं शीर्ष अदालत में दायर की गईं। राजद सांसद मनोज झा और तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा की अलग-अलग याचिकाओं के अलावा, कांग्रेस के के सी वेणुगोपाल, शरद पवार एनसीपी गुट से सुप्रिया सुले, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से डी राजा, समाजवादी पार्टी से हरिंदर सिंह मलिक, शिवसेना (उद्धव ठाकरे) से अरविंद सावंत, झारखंड मुक्ति मोर्चा से सरफराज अहमद और सीपीआई (एमएल) के दीपांकर भट्टाचार्य ने संयुक्त रूप से सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। 

दिल्ली में प्रदूषण से राहत के लिए 4 से 11 जुलाई तक कृत्रिम बारिश का ट्रायल होगा। क्लाउड सीडिंग से होने वाली इस बारिश का मकसद हवा साफ करना है। दिल्ली की हवा में स्मॉग और धुंध की समस्या से निपटने के लिए सरकार कृत्रिम बारिश का प्रयोग करेगी। 4 से 11 जुलाई के बीच क्लाउड सीडिंग से पहला ट्रायल होगा। इसमें 3.21 करोड़ रुपये खर्च होंगे। आईआईटी कानपुर इसकी तकनीकी जिम्मेदारी संभालेगा।

विमानों से तीन तरह के नमक का मिश्रण छिड़का जाएगा
पांच विमान उत्तर-पश्चिम और बाहरी दिल्ली के कम सुरक्षा वाले हवाई क्षेत्रों में उड़ान भरेंगे। हर एक उड़ान 90 मिनट की होगी और 100 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र कवर करेगी। विमानों से सिल्वर आयोडाइड, आयोडाइज्ड नमक और चट्टानी नमक का मिश्रण छिड़का जाएगा।

यह मिश्रण बादलों में बारिश की बूंदें बनाएगा, जिससे हवा के प्रदूषक कण जमीन पर आएंगे और हवा साफ होगी। दिल्ली के पर्यावरण विभाग मंत्री मंजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में यह कदम उठाया जा रहा है। डीजीसीए से मंजूरी मिल चुकी है और मौसम अनुकूल होने पर ट्रायल होगा।

पहले भी हो चुकी हैं कोशिश
पहले भी कृत्रिम बारिश की कोशिशें हुईं, लेकिन सफल नहीं हुईं। इस बार सरकार और आईआईटी कानपुर इसे कामयाब बनाने के लिए तैयार हैं। इसमें कुल 5 ट्रायल होंगे। अगर यह प्रयोग सफल रहा, तो दिल्ली में प्रदूषण की समस्या से काफी हद तक राहत मिल सकती है।