ट्रंप की धमकी और भारत पर सीधा हमला

अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर वैश्विक व्यापार नीति को हिलाने की कोशिश की है। अपने हालिया बयानों में उन्होंने भारत पर टैरिफ लगाने की धमकी दी है — यह कहते हुए कि भारत “अमेरिका के साथ न्यायोचित व्यापार नहीं करता”। लेकिन सवाल उठता है — जब रूसी तेल का सबसे बड़ा ख़रीदार चीन है, तो भारत ट्रंप के निशाने पर क्यों?

तथ्य: रूसी तेल का सबसे बड़ा ग्राहक है चीन

रूस-यूक्रेन युद्ध के बाद जब पश्चिमी देशों ने रूस पर प्रतिबंध लगाए, तो रूसी तेल एशियाई देशों की ओर मुड़ गया। आंकड़ों के अनुसार:

• चीन बना रूस से कच्चे तेल का सबसे बड़ा आयातक।
• भारत ने भी डिस्काउंट पर रूसी तेल खरीदा, लेकिन चीन के मुकाबले आयात काफी कम रहा।
• चीन का व्यापार रूस से कई गुना अधिक है — तेल से लेकर गैस, कोयला और तकनीक तक।

फिर भी ट्रंप की नजर में भारत “असमान” व्यापारी क्यों है?

ट्रंप की राजनीति: दिखावे का दुश्मन बनाना

ट्रंप का राजनीतिक मॉडल “अमेरिका फर्स्ट” पर आधारित है। 2024 के चुनाव के लिए उनकी रणनीति में तीन प्रमुख बातें शामिल हैं:

1. बाहरी दुश्मनों का निर्माण – जैसे चीन, भारत, मैक्सिको
2. अमेरिकी उद्योगों को बचाने के नाम पर टैरिफ बढ़ाना
3. लोकल वोटर्स को अपील करना: ‘देखो, मैं तुम्हारे लिए लड़ रहा हूं’

भारत, एक लोकतांत्रिक लेकिन उभरती शक्ति होने के नाते, ट्रंप के लिए एक आसान निशाना है — न चीन जितना बड़ा दुश्मन, न यूरोप जितना सहयोगी।

भारत बनाम चीन: रूसी तेल और व्यापार तुलना

फिर भी ट्रंप का बयान भारत को निशाना बनाता है — शायद इसलिए कि भारत अमेरिका के साथ साझेदारी भी चाहता है और स्वतंत्र नीति भी अपनाता है।

जानकारों की राय: भारत को चाहिए रणनीतिक संयम

प्रो. राजीव मेहता, अंतरराष्ट्रीय संबंध विशेषज्ञ
“ट्रंप की टिप्पणियों को चुनावी शोर के रूप में देखना चाहिए। भारत को अपनी ऊर्जा नीति और बहुपक्षीय संबंधों में कोई बदलाव नहीं करना चाहिए।”

नीरा शंकर, तेल एवं ऊर्जा विश्लेषक
“भारत का तेल आयात पूरी तरह आर्थिक दृष्टिकोण से प्रेरित है, कोई राजनीतिक संधि नहीं। चीन की तुलना में भारत का असर कहीं कम है।”

भारत की राह: संतुलन, स्वाभिमान और अवसर

भारत को ट्रंप की धमकियों से विचलित नहीं होना चाहिए। बल्कि:

• ऊर्जा आपूर्ति के स्रोत और विविध बनाए
• अमेरिका के साथ द्विपक्षीय संवाद बनाए रखें
• चीन के मुकाबले अपनी पारदर्शिता और लोकतांत्रिक स्थिति को बढ़ावा दें

निष्कर्ष

जब बात रूसी तेल की होती है, तो सबसे बड़ा खिलाड़ी चीन है। लेकिन ट्रंप की राजनीतिक गणित में भारत एक रणनीतिक मोहरा बनता दिख रहा है — शायद इसलिए कि भारत न तो पूरी तरह अमेरिका का ‘साथी’ है, न ‘प्रतिद्वंदी’।

भारत को चाहिए कि वह आत्मनिर्भरता, रणनीतिक संतुलन और अंतरराष्ट्रीय सम्मान के रास्ते पर चलते हुए, भावनात्मक नहीं,

अमेरिकी संसद में उनके भाषण पर ज़ोरदार तालियां बजाई गई थीं. वह पल इस बात का प्रतीक था कि लगातार बंटती जा रही दुनिया में भारत अमेरिका का एक भरोसेमंद पार्टनर है.

राष्ट्रपति जो बाइडन ने मोदी का खुले दिल से स्वागत किया था. इसके पीछे दो रणनीतिक मक़सद थे. पहला, अमेरिका चाहता था कि भारत यूक्रेन पर रूस के हमले के मामले में थोड़ा साफ़ रुख़ अपनाए.

दूसरा, भारत को एक ऐसे गठबंधन में शामिल करना जो चीन के बढ़ते प्रभाव का सामना कर सके.

नई दिल्ली: अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर टैरिफ़ को लेकर धमकी भरे लहजे में बयान दिया है — और इस बार निशाने पर हैं भारत जैसे देश जो अमेरिका को “न्यायोचित व्यापार नहीं” दे रहे हैं। ट्रंप की यह रणनीति एक बार फिर वैश्विक व्यापार के संतुलन को हिला सकती है। लेकिन भारतीय जानकारों की राय इससे बिल्कुल अलग है — उनका मानना है कि अगर दुश्मन ख़ुद को बर्बाद करने पर तुला हो, तो भारत को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए।

ट्रंप की रणनीति: ‘अमेरिका फर्स्ट’ फिर से?

डोनाल्ड ट्रंप 2024 के अमेरिकी राष्ट्रपति चुनावों में फिर से उतरने की तैयारी में हैं, और उनकी चुनावी रणनीति में व्यापार टैरिफ़ एक अहम हथियार है। उन्होंने हाल ही में संकेत दिया कि अगर वह सत्ता में लौटे तो चीन, भारत और यूरोपीय देशों पर भारी टैरिफ़ लगाएंगे ताकि अमेरिकी उद्योगों को “सुरक्षा” दी जा सके।

जानकारों की राय: संयम और अवसर की नीति

भारतीय विदेश नीति और व्यापार विश्लेषकों का मानना है कि ट्रंप की बयानबाज़ी अमेरिका के लिए ज़्यादा नुकसानदेह हो सकती है।

डॉ. अरुण तिवारी, व्यापार विश्लेषक:
“अगर ट्रंप टैरिफ़ लगाते हैं, तो इससे अमेरिकी उपभोक्ताओं पर महंगाई का बोझ बढ़ेगा। भारत को इस समय केवल स्मार्ट व्यापारिक फैसले लेने चाहिए और किसी भावनात्मक प्रतिक्रिया से बचना चाहिए।”

प्रो. मीनाक्षी राव, अंतरराष्ट्रीय संबंध विशेषज्ञ:
“ट्रंप की नीति दीर्घकालिक रूप से अमेरिका को ही कमजोर करेगी। भारत को इसे अवसर के रूप में देखना चाहिए — नए व्यापारिक साझेदार खोजें और घरेलू उत्पादन को मज़बूत करें।”

‘ख़ुद को बर्बाद करने पर तुला हो’ – क्या यह ट्रंप पर लागू होता है?

यह कहावत — ‘दुश्मन अगर ख़ुद को बर्बाद करने पर तुला हो तो न दें दख़ल’ — इन परिस्थितियों में सटीक बैठती है। अमेरिका अपने ही उपभोक्ताओं और व्यापारिक साझेदारों पर दबाव बनाकर आत्मघाती कदम उठा सकता है।

भारत को चाहिए कि वह:

• टैरिफ़ की सीधी प्रतिक्रिया न दे
• व्यापारिक विविधता पर फोकस करे
• आत्मनिर्भर भारत अभियान को गति दे
• ब्रिक्स और ASEAN जैसे समूहों के साथ व्यापारिक साझेदारी मज़बूत करे

निष्कर्ष

ट्रंप की धमकियों का जवाब उत्तेजना से नहीं, बल्कि रणनीति से देना होगा। भारत को भावनात्मक प्रतिक्रिया से बचते हुए दीर्घकालिक फायदे पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। आखिरकार, अगर कोई ख़ुद ही अपनी नाव डुबो रहा हो, तो हमें बस किनारे पर खड़े रहना चाहिए — और अपने जहाज़ को मज़बूत करना चाहिए।

डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म ट्रुथ सोशल पर लिखा, “भारत को परवाह नहीं है कि रूस की युद्ध मशीन से यूक्रेन में कितने लोग मारे जा रहे हैं. इसलिए, मैं भारत पर टैरिफ़ बढ़ाने जा रहा हूँ.”

जवाब में भारत ने ट्रंप की इस चेतावनी को ‘अनुचित और तर्कहीन’ बताया है.

भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा कि ‘अमेरिका अब भी रूस से अपने परमाणु उद्योग के लिए यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड, इलेक्ट्रिक वाहन इंडस्ट्री के लिए पैलेडियम, उर्वरक और रसायन आयात करता है.’

भारत फ़िलहाल रूसी तेल के सबसे बड़े ख़रीदारों में शामिल है.

पीएम मोदी ने एक्स पर लिखा, “शिबू सोरेन जी एक ज़मीनी नेता थे, जिन्होंने जनता के प्रति अटूट समर्पण के साथ सार्वजनिक जीवन में ऊंचाइयों को छुआ. वह आदिवासी समुदाय, ग़रीबों और वंचितों के सशक्तिकरण के लिए विशेष रूप से समर्पित थे.”

प्रधानमंत्री ने कहा, “उनके निधन से दुखी हूं. मेरी संवेदनाएं उनके परिवार और प्रशंसकों के साथ हैं.”

पीएम मोदी ने बताया कि उन्होंने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से बात कर संवेदना व्यक्त की है.

निधन की ख़बर

सोमवार सुबह शिबू सोरेन के निधन की ख़बर उनके बेटे हेमंत सोरेन ने सोशल मीडिया के ज़रिए दी.

हेमंत सोरेन ने एक्स पर लिखा, “आदरणीय दिशोम गुरुजी हम सभी को छोड़कर चले गए हैं. आज मैं शून्य हो गया हूं.”

शिबू सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा (जेएमएम) के संस्थापक थे और लंबे समय तक पार्टी के अध्यक्ष रहे.

उन्होंने तीन बार झारखंड के मुख्यमंत्री के तौर पर कार्य किया. इसके अलावा, वह संसद के दोनों सदनों (राज्यसभा और लोकसभा) के भी सदस्य रहे.

Elon Musk’s Starlink Receives License: एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स की स्टारलिंक सेवा को भारत में इंटरनेट सेवा देने के लिए मंजूरी मिल गई है। इसके लिए हाल ही में केंद्र सरकार ने स्टारलिंक को तीन जरूरी लाइसेंस प्रदान किए हैं। इन लाइसेंस को मंजूरी मिलने से अब स्टारलिंक देश के कोने-कोने में, खासतौर पर दूरदराज और ग्रामीण इलाकों में तेज और भरोसेमंद इंटरनेट सेवा देगी।

क्या है स्टारलिंक और सैटेलाइट इंटरनेट?

स्टारलिंक एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स द्वारा दी जा रही एक सेवा है, जो लो-अर्थ ऑर्बिट (LEO) सैटेलाइट्स के जरिए पृथ्वी पर इंटरनेट पहुंचाने का काम करती है, वो भी बिना टॉवर के। भारत में भी स्टारलिंक इस सेवा की शुरुआत करने वाला है। हालांकि, इसके लिए कंपनी को भारत सरकार के साइबर नियमों, डेटा प्राइवेसी और दूरसंचार के नियमों का पालन करना होगा।

कौन से 3 लाइसेंस मिलेंगे?

दरअसल, स्टारलिंक को जून 2025 तक भारत में सैटेलाइट इंटरनेट सेवा शुरू करने के लिए जरूरी सरकारी लाइसेंस आधिकारिक तौर पर मिल गया है। इसमें कंपनी को विशेष रूप से 3 लाइसेंस मिले हैं। ये तीन लाइसेंस हैं- ग्लोबल मोबाइल पर्सनल कम्युनिकेशन बाय सैटेलाइट (GMPCS) लाइसेंस, कमर्शियल वेरी स्मॉल अपर्चर टर्मिनल (VSAT) और इंटरनेट सेवा प्रदाता (ISP) सेवाओं के लिए लाइसेंस।

इन लाइसेंसों के बारे में समझें

1.GMPCS- जीएमपीसीएस यानी ग्लोबल मोबाइल पर्सनल कम्यूनिकेशन। इस सरकारी लाइसेंस की मदद से भारत में बिना तारों और टॉवरों के मोबाइल फोन पर इंटरनेट सर्विस मिलेगी। यह लाइसेंस इसलिए जरूरी है ताकि मोबाइल पर मिलने वाला इंटरनेट सिक्योर रहे और कंपनी निगरानी कर सके।

प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने कहा है कि कनाडा सितंबर में फ़लस्तीन के राष्ट्र का दर्जा देने की योजना बना रहा है.

कनाडा हाल के दिनों में ऐसी घोषणा करने वाला तीसरा जी7 देश बन गया है.

कार्नी का कहना है कि ये क़दम लोकतांत्रिक सुधारों पर निर्भर करता है, जिसमें फ़लस्तीनी प्राधिकरण की ओर से अगले साल बिना हमास की भागीदारी के चुनाव कराना शामिल है.

कनाडा के पीएम की ओर से ये टिप्पणी ब्रिटेन के सितंबर में फ़लस्तीन को राष्ट्र का दर्जा देने की घोषणा के एक दिन बाद आई है.

ब्रिटेन की शर्त

हालांकि ब्रिटेन ने शर्त रखी है कि अगर इसराइल युद्धविराम और अन्य शर्तों पर सहमत नहीं होता, तो वह सितंबर में फ़लस्तीन को राष्ट्र के रूप में मान्यता देगा.

इससे एक हफ्ते पहले फ़्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने कहा था कि उनका देश फ़लस्तीन को इसी साल सितंबर में आधिकारिक तौर पर मान्यता देगा.

इसराइली विदेश मंत्री ने कनाडा के इस घोषणा को ‘हमास के लिए एक इनाम’ बताते हुए ख़ारिज कर दिया.

फ़लस्तीन को संयुक्त राष्ट्र के 193 सदस्य देशों में से 140 से ज़्यादा देशों की ओर से मान्यता प्राप्त है.

कार्नी ने कहा है कि कनाडा आगामी संयुक्त राष्ट्र महासभा में फ़लस्तीन को को औपचारिक रूप से एक राष्ट्र का मान्यता देगा.

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका दक्षिण कोरिया से निर्यात होने वाले सामानों पर 15 फ़ीसदी का टैरिफ़ लगाएगा. हालांकि उनकी ओर से ये घोषणा दक्षिण कोरिया के साथ ट्रेड डील होने के बाद आई है.

राष्ट्रपति ट्रंप ने बुधवार को सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म ट्रुथ सोशल पर लिखा, “मुझे यह घोषणा करने में खुशी हो रही है कि अमेरिका दक्षिण कोरिया के साथ ट्रेड डील पर पूरी तरह से सहमत हो गया है.”

दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे-म्यांग ने कहा है कि इस समझौते से उनका देश बाक़ी देशों के मुक़ाबले समान या बेहतर स्थिति में रहेगा.

यह घोषणा ठीक एक दिन पहले आई है, जब राष्ट्रपति ट्रंप की ओर से ट्रेड डील के लिए तय की गई 1 अगस्त की समयसीमा खत्म हो रही थी.

इस समयसीमा तक देशों को अमेरिका के साथ समझौता करना है, वरना उन्हें ज़्यादा टैरिफ़ का सामना करना पड़ेगा.

हालांकि अगर दक्षिण कोरिया ने अमेरिका से साथ यह समझौता नहीं किया होता, तो उस पर 25 फ़ीसदी लगाया जाता.

‘रूस से दोस्ती’ पर भारत को ट्रंप की धमकी के ये चार ख़तरे

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर एक अगस्त से 25 प्रतिशत टैरिफ़ लगाने की घोषणा की है.

यानी भारत से जो भी सामान अमेरिका जाएगा, उस पर 25 प्रतिशत का टैरिफ लगेगा. सबसे अहम बात है कि ट्रंप ने रूस से हथियार और तेल ख़रीदने पर भारत के ख़िलाफ़ 25 प्रतिशत के अलावा भी आयात शुल्क लगाने की घोषणा की है.

रिपब्लिकन राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि भारत रूस से सैन्य उपकरण और तेल ख़रीदता है, जिससे रूस को यूक्रेन में युद्ध जारी रखने में मदद मिल रही है. ट्रंप ने कहा कि इसके लिए भारत को अतिरिक्त ‘पेनल्टी’ भरनी होगी.

ट्रंप ने भारत के ख़िलाफ़ टैरिफ की घोषणा तब की है, जब दोनों देशों के बीच महीनों से किसी ट्रेड डील पर पहुँचने के लिए बात चल रही थी. ट्रंप ने एक अगस्त की डेडलाइन दे रखी थी लेकिन अब तक इस पर बात नहीं बन पाई. आख़िरकार ट्रंप ने डेडलाइन के दो दिन पहले भारत के ख़िलाफ़ टैरिफ़ की घोषणा कर दी.

सबसे बड़ा सवाल है कि क्या भारत ट्रंप की धमकी के बाद रूस के मामले में झुक जाएगा?

ट्रंप ने लगाया भारत पर 25 फ़ीसदी टैरिफ़, यह वजह बताई

अमेरिका के राष्ट्रप​ति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 25 फ़ीसदी टैरिफ़ लगाने की घोषणा कर दी है.

ट्रूथ सोशल पर पोस्ट किए गए बयान में ट्रंप ने कहा है कि एक अगस्त से अमेरिका भारत से आने वाली वस्तुओं पर 25 फ़ीसदी टैरिफ़ लगाएगा.

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया के कई देशों पर टैरिफ़ लगाने की घोषणा की थी लेकिन इस पर बातचीत के लिए उन्होंने इस पर रोक लगा दी थी.

साथ ही ट्रेड डील पर बातचीत के लिए इसकी डेडलाइन 1 अगस्त तय की थी.

भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील पर बातचीत चल रही थी लेकिन उसकी घोषणा अभी तक नहीं हुई थी.

उन्होंने कहा, “हम अभी बातचीत कर रहे हैं, और यह मामला ब्रिक्स से भी जुड़ा है, जो मूल रूप से उन देशों का समूह है जो अमेरिका के विरोधी हैं, और भारत भी उस समूह का हिस्सा है. यह डॉलर पर हमला है, और हम किसी को भी डॉलर पर हमला करने नहीं देंगे.”

राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा, “तो यह हिस्सा कुछ ब्रिक्स और कुछ व्यापार को लेकर है. हमारा घाटा बहुत ज़्यादा था.”

उन्होंने कहा, “प्रधानमंत्री मोदी मेरे दोस्त हैं, लेकिन भारत हमारे साथ ज़्यादा व्यापार नहीं करता. वो हमें बहुत कुछ बेचते हैं, लेकिन हम उनसे कुछ नहीं खरीदते. आप जानते हैं क्यों? क्योंकि उनके टैरिफ़ बहुत ज़्यादा हैं, दुनिया में सबसे ज़्यादा में से एक.”

ट्रंप ने आगे कहा, “अब वो इन टैरिफ़ को काफी हद तक कम करने को तैयार हैं, लेकिन देखते हैं आगे क्या होता है.”

इससे पहले बुधवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की कि एक अगस्त से भारत से अमेरिका आने वाले सभी सामानों पर 25 फ़ीसदी टैरिफ़ लगेगा.

इसके अलावा, ट्रंप ने रूस से हथियार और तेल ख़रीदने को लेकर भारत के ख़िलाफ़ अतिरिक्त आयात शुल्क लगाने की भी बात कही है.

इससे पहले ट्रंप ने बुधवार को घोषणा की कि एक अगस्त से भारत से अमेरिका आने वाले सभी सामानों पर 25 फ़ीसदी टैरिफ़ लगेगा.

साथ ही उन्होंने रूस से हथियार और तेल ख़रीदने को लेकर भारत के ख़िलाफ़ अतिरिक्त आयात शुल्क लगाने की भी बात कही है.

गुरुवार को ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म ट्रुथ सोशल पर लिखा, “मुझे परवाह नहीं कि भारत रूस के साथ क्या करता है. अगर वे अपनी बर्बाद होती अर्थव्यवस्थाओं को एक साथ डुबोना चाहते हैं, तो करें मुझे कोई फ़र्क़ नहीं पड़ता.”

उन्होंने कहा, “हमने भारत के साथ बहुत कम व्यापार किया है, क्योंकि उनके टैरिफ़ बहुत ज़्यादा हैं, दुनिया में सबसे ज़्यादा में से एक. इसी तरह, रूस और अमेरिका के बीच भी लगभग कोई व्यापार नहीं होता और यही ठीक है.”

ट्रंप ने आगे लिखा, “साथ ही, रूस के असफल पूर्व राष्ट्रपति मेदवेदेव, जो खुद को अब भी राष्ट्रपति समझते हैं, उन्हें कहिए कि अपने शब्दों पर ध्यान दें. वो बहुत ख़तरनाक ज़मीन पर क़दम रख रहे हैं!”